भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुरूप प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत राज व्यवस्था स्थापित करना है। इसे मार्गदर्शन प्रदान करना, पंचायत स्तर पर चल रही विकास योजनाओं को मूर्तरूप दिया जाकर लोक तंत्रीय ग्रामीण स्थानीय व्यवस्था और जनभागीदारी को सुदृढ़ करना, पंचायत राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित अधिकार एवं कृत्यों जो संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित विषयों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं प्रबन्धन के बारे में त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों को समुचित मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण देना ।